बजेटको सेरोफेरो

बजेट शब्द पैसा वा कागज राख्ने चम्फुलाई बुझाउने फ्रेन्च शब्द “बुजेट (Bougette)” बाट आएको हो भन्छन । कौटिल्य हुन वा युरोपको नर्मन युग, आम्दानी खर्चको ब्यवस्थित बिवरण राख्ने चलन पुरानै हो । साउथ सि बबलको अस्तब्यस्तता पछी सन १७२० को बर्ष बेलायतमा सरकारी आर्थिक योजनाको प्रतिबिम्ब बनेर बजेटको पहिलो आधुनिक प्रारुप आएको भेटिन्छ। त्यही शैली इस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत दक्षिण एसिया भित्रिएको मान्दा रहेछन। नेपालमा शासन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ती र राज्यको सम्पत्ति बिच भेद नहुने राणा ब्यवस्थाबाट बाहिर निस्किए लगत्तै सुबर्ण समसेरले लगभग ५ करोड २५ लाखको बजेट सन १९५१ मा रेडियो नेपालबाट बाचन गरेका रहेछन । सारमा बजेट बही खाताको हिसाब सँगै ब्यवस्थाको नीति र प्राथमिकता बोकेर जनमानसका चासोहरु सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार अस्त्र रहेछ ।

संसारका २१३ जती मुलुक कोरोनाको कोपभाजनमा पर्दा त्यसको अवश्यमेव प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रकट हुने नै भयो । एडिबी, विश्व बैंक लगायतको अध्ययनमा अहिलेको अवस्थामा आर्थिक बृद्दिदर ऋणात्मक देखी १-२.५% बिच हुन सक्ने हुने प्रक्षेपण छ। बैश्विक बन्दाबन्दीले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उल्लेख्य (२५-२६%) योगदान गर्ने रेमिट्यान्स रकम २०% सम्मले घट्ने सम्भावना छ । लगभग आधा करोड नेपालीको रोजगार बिदेशमा रहेको हुँदा, यसको नकारात्मक चकृय प्रभाव आउदो ५ बर्ष सम्म नेपाली अर्थ तन्त्रमा रहन सक्ने अनुमान पनि छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७-८ % जती योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र, मृत अवस्थाबाट तङ्रिदा सम्म लाखौं रोजगार संकटमा पर्ने देखिएको छ । अब हामीले वार्षिक आयात गर्ने २ खर्ब बढीको कृषी उपज/खाध्यान्न र ८०-९० % औषधी सहजै उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । यस्तोमा बजेटले सम्भवत तलका दुई मान्यता मध्य एकलाई आत्मसाथ गर्छ होला ।

१. कोरोना अघी जे थियो ठिकै थियो, अब जसो तसो त्यही ब्यवस्थालाई फेरी उभ्याउने

२. कोरोना अघी जे थियो त्यो ठिक थिएन, अहिलेको संकट पुरानो ब्यवस्था फेर्न अवसर हो र सकेको बल लगाएर नयाँ ब्यवस्थाका निम्ती निती बनाउने

सारत, यस संकटले अधिकांस समाजले अपनाएको नवउदारबादी कर्पोरेट अर्थनितीका गम्भिर कमजोरीमाथि धेरै हदसम्म प्रकाश पार्यो । पुजीको केन्द्रिकृत र बर्गिय बिकासमा सफल, बैश्विक कर्पोरेट मोनोपोली बनाउन पनि सफल, क्षेत्रगत एलिटहरु जन्माउन पनि सफल तर भनेजस्तो तिब्र आर्थिक बृद्दी गर्न असफल, गरीबी न्युनिकरण गर्न असफल र स्थिर अर्थतन्त्र दिन असफल भएको भन्दै, यही ब्यवस्थाका कट्टर समर्थक बिज्ञहरुले अब बिकल्प खोज्न पर्ने बताउदै छन । बिकल्पको रुपमा नवउदारबादी कर्पोरेट अर्थनितीलाई छोडेर उत्पादन, बिनियम, बितरण, उपभोग र पत्रु ब्यवस्थापनमा “चक्रीय र आवश्यकतामा आधारित” अर्थप्रणालीको कल्पना गरिनु पर्ने बिचारहरु आएका छन।

यस्तोमा नेपाली बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सक्ने केही आधारभुत बिषयहरु ब्यवहाँरिक प्रयोगमा जादा, अन्तत कुन बर्गको हित गर्छ, हामीलाई चाहिने शुद्द हावा – पानी – खाना र ठीकठाकको स्वास्थ्य नै त रहेछ भन्ने चित्तलाई आत्मसाथ गर्छ कि गर्दैन, भारत लगायत विश्वभरको नवउदारबादी बजारबाट बजार र आपूर्ति श्रृंखलाको असन्तुलन सँङै लाखौंमा श्रमिकहरु घर फर्कने निश्चित जस्तै भएको अवस्थामा, उनिहरुलाई समावेश गरेर आर्थिक प्रणाली सुरु हुन्छ कि, उत्पन्न अस्तब्यस्तताले सत्ताको नयाँ दाउपेच सुरु गर्छ कि, वा हुँदा मात्रै खानेको आक्रोशले परिवर्तनकारी युग पो सुरु हुन्छ भन्ने लगायतको संकेत यस बजेटले गर्नसक्छ ।

कोरोनाको प्रकोप रोकथाम

बजेटमा कोरोनाको प्रकोप रोकथाम पक्कै उल्लेख होला । कोरोना बैश्विक महामारी बिरुद्द लड्ने बिषय आउँदा अहिलेको संबिधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ । अर्थात क्वेरन्टाइन स्थल देखी प्रारम्भिक परिक्षण (किट) अनी उपचार (भेन्टिलेटर, औषधी) सम्मको जिम्मेवारका बारे दुबिधा भएन । अब यसको ब्यवहाँरिक पाटो हेरौ। सन १९९१ मा राष्ट्रिय स्वास्थ्य नितीको नवउदारवादी ढोकाबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको निजी क्षेत्रले समग्र प्रणालीको लगभग दुई तिहाई अस्पताल र शैया नियन्त्रण गरेको रहेछ । अर्थात कोरोना रोकथाममा सरकारी सुबिधा र प्रणाली मात्रै यथेष्ठ छैन । “जती धेरै बिरामी त्यती धेरै नाफा” कामनार्थ यस उध्योगले, कोरोना महामारी दौरान सामान्य ज्वरो आएका ब्यक्तीलाई आफ्नो गेट बाहिरै रोक्यो उपचार गरेन । अब हामीले सामान्य प्रश्न गर्न सक्छौ – “सबै भन्दा आवश्यक र महाबिपत कै बेला बन्द हुने अनी उपचार नदिने निजी अस्पतालहरु अब के को लागि आवश्यक छन ? युद्द लगायतका अन्य राष्ट्रिय संकटमा पनि यिनीहरुले यस्तै ब्यवहाँर देखाउने छैनन भन्ने के आधार छ ? ” तसर्थ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भित्रिएको “निरङ्कुश निजीकरण” र यसलाई मलजल गर्ने प्रमुख राजनैतीक दलको निती तिनैले बनाएको संबिधान बिपरित छ । त्यसैले बैकल्पिक चिकित्सालाई महत्व दिदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तत्काल पूर्ण रुपले राष्ट्रियकरणको नितिगत थालनी गर्ने यो सुनौलो अवसर हो । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको उच्च नाफा केन्द्रित निजी लगानी, मुलत सेटिङवाला दलाल चरित्र बोकेको पुजी छ, जसको घाटी सिधै राजनीतिको माथिल्लो तहमा जोडीएको देखिन्छ । अर्थात यस्तो बेला अझै मेडिकल र फार्मेसी माफिया संरक्षण गर्ने निती नआउँला भन्न सकिन्न । साथै कोरोनाको असर नेपाली समाजमा कती समय सम्म र कति व्यापक रुपमा जान्छ भन्ने अनिश्चित भएको अवस्थामा, भोलि हुनसक्ने जटिल परिस्थितिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने (मेडिकल, पुर्वाधार, सरचनागत पुर्व तयारी) बारे यो ब्यवस्था आस्चर्यजनक रुपमा मौन रहेको छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र ब्यवसायिकरण

सुबर्ण समसेरको बजेट देखी प्रमुख प्राथमिकतामा निरन्तर पर्ने क्षेत्र रहेछ कृषि । अहिलेको संकटले संसारमा वास्तबिक स्वतन्त्र त्यही हो जसले आफ्नो पेट भर्ने अन्नको जोहो आँफै गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित पनि गर्‍यो । यो बजेटमा “कृषिको आधुनिकरण, यान्त्रीकरण र ब्यवसायीकरणमा बिशेष ध्यान दिइने छ” भन्ने क्रमले पक्कै निरन्तरता पाउने छ । यस सँगै आयकर छुट, अनुदान, माटो हावापानी सुहाउदो बिशिष्ट बस्तुको मात्र उत्पादन लगायत पनि उल्लेख हुनेछन होला । तर प्राय जुठेल्ना र बारीमा उम्रिएका तरकारी, कुनो टुढो नमिलेका टुक्रे खेतका मकै धान गहु तोरीले चलेको हाम्रो निर्वहाँ मुखी कृषिलाई आधुनिकरण , यान्त्रिकरण, ब्यवसायीकरण गर्ने भनेको के हो ? भन्नेमा प्रश्ट हुन जरुरी हुन्छ होला ।

के हामी – मोनोसान्टोबाट बिउ ल्याउने, बेलारुसका भिमकाय ट्र्याक्टरले खेत जोत्ने, जहाजले बिकासे मल र क्यान्सेरोजेनिक बिषादी छर्ने, पानी प्रसस्त हुने ठाउँमा पनि इजराएलको थोपे प्रबिधी प्रयोग गर्ने, अनी बिशाल हार्भेस्टरले अन्न भित्र्याउएर औधोगिक स्तरमा छ्याल्ल ब्याल्ल उत्पादन गर्दै सके सम्म धेरै बेच्ने अनी अथाह नाफा आर्जन गर्ने शैलीमा जान खोजेको हो ?

३ सेमी माटो बन्न सरदर १००० बर्ष लाग्ने रहेछ । अहिलेको उत्पात सघन औधोगिक कृषि प्रणालीका कारण प्रती मिनेट ३० फुटबल चौर बराबरको माटो क्षती हुँदो रहेछ । संम्युक्त राष्ट्र संघ लगायत अनुसार सघन औधोगिक कृषि प्रणालीबाट माटोमा भएको क्षयले अब ६० बाली भन्दा धेरै खेती गर्न नसकिने पो हो कि भन्ने सुनिएको छ । जस्तै उदाहारणका लागि “गल्फ अफ मेक्सिको” को “डेड जोन” लाई लिन सकिन्छ । ९५% भन्दा बढी खद्यान्न माटो बाटै उत्पादन हुने हुँदा, अहिले संसारभरी बैकल्पिक कृषि बिधी खोजिदै छ । तसर्थ सम्भवत क्रमिक रुपले “फेज आउट” हुने ठुलो सम्भावना भएको त्यही सघन औधोगिक कृषि प्रणाली हामीले समात्नु राम्रो होला र ? नेपालको ब्यवहारिक अवस्था पनि हेरौ – अहिले नै उर्जा, बिषादी, उपकरण, सिचाइ बिउ निर्यात लगायतमा बिलियन डलर भन्दा बढीको अनुदान पाउने भारतिय र चिनिया कृषि उत्पादनको सस्तो मुल्यसँग हाम्रा केही निस्चित उत्पादन बाहेकले प्रतिस्प्रदा गर्न सकेका छैनन । यती हुँदा हुँदै पनि अमेरिकि, युरोपियन र चिनिया उत्पादन सँग प्रतिस्प्रदा गर्न नसकेर भारतमा औसत ३० किसानले प्रती दिन आत्महत्या गर्दा रहेछन । किसानको अनुदान बढाएर जान पनि सहज छैन । किन भने नवउदारबादका नेपाली जननी डा. लोहनी र डा. महत लगायतले विश्व ब्यापार संगठनमा हस्ताक्षर गरीसकेका छन, जसअन्तर्गत अनुदान क्यापिङको नियम नमान्दा ट्रम्पको डन्डा खानु पर्ने पनि हुन सक्छ । तसर्थ सघन औधोगिक कृषि प्रणालीलाई आधुनिकरण र ब्यवसायीकरण भनिएको हो भने, कुल नेरु १५-१६ खर्बको २-३ % आसपासको कृषि बजेटले भारतीय, चिनिया, अमेरिकी र युरोपियनसँग उपलब्ध सयौ बिलियन डलर अर्थ, प्रबिधी, उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वलाई भेट्न सक्दैन र अन्तत हामीलाई कर्पोरेट मोनोपोलीले दास बनाउने छ । यसको सुन्दर उदाहरण कुनै समय चामलमा आत्मनिर्भर “हाइटी” हो, जहाँ अहिले सस्तो अमेरिकी चामल पुग्छ । नेपालमा पनि यस्तै छ ।

केही अध्ययन अनुसार नेपालमा लगभग १३ लाख परिवार भुमीहुन रहेको तथ्यान्क देखिन्छ। तलका २०% गरीब परिवार सँग ३% मात्रै खेतियोग्य जमिन हुँदा माथिल्ला ७% धनी परिवारको नियन्त्रणमा ३१% खेतीयोग्य जमिन रहेछ । यसबाहेक ५३% किसानसँग ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिनको स्वामित्व देखिन्छ । कोरोनाले अत्याधिक मारमा पर्ने त्यही तलका २० % जनसन्ख्या हो जो स्वदेशी वा बिदेशी रोजगार गुमाएर गाउ फर्किने छ । अहिले कुल लगभग ६५% जनता कृषिमा प्रतक्ष अप्रतक्ष आबद्द देखिन्छन । तसर्थ यस महामारीको संकटबाट पार पाउन पनि उत्पादनलाई स्थानियकरण गर्द निर्वाह मुखी साना साना कृषि कार्यमा नै ध्यान दिनु उपर्युक्त होला । अध्ययनहरुले पनि अन्तत साना कृषि कार्यको उत्पादकत्व नै धेरै हुदो रहेछ भन्ने देखाएका छन । यस बिन्दुमा अब नितीगत निर्णय गरेर – “माटो, गड्यौला, माहुरी, स्थानिय बिउ बिजन जोगाउदै सुधारिएको परम्परागत कृषि अन्तर्गत श्रम घटाऊन सन्तुलित यान्त्रिकरण, पूर्ण प्राङारिक, बिसादी रहित, आपूर्ति श्रृंखलाको जानकारी भएको स्थानिय कृषि उत्पादन प्रणाली तर्फ जानु नै राम्रो हुन्छ । बैश्विक रुपमा स्थानिय उत्पादन खाने, त्यो नसके जनताको सहकारी र कम्युनमा आधारित जैबिक कृषि उपज खोजी खोजी उच्च मुल्य तिरेर खाने संस्कार तिब्र रुपले बिकास हुँदै छ । यो हाम्रा स्थानिय उत्पादनका निम्ती प्रतिस्प्रदा रहित बजारको सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ जहाँ बिचौलिया नराखी सहजिकरण गर्ने जिम्मा राज्यले लिन सक्छ । समाजवादी स्कुलका धुरन्धरमा पनि उत्पादन भनेको छ्याल्ल ब्याल्ल नै हुनु पर्छ भन्ने मान्यता ब्याप्त छ, जुन अन्तत कर्पोरेट संस्कार नै हो। एउटा तथ्य के देखियो भने, छ्याल्ल ब्याल्ल उत्पादन नभए पनि जुठेल्ना र करेसा बारीको तरकारी खाने परम्परागत र निर्वहाँ मुखी कृषि हुँदा सम्म “वाल स्ट्रिट” हजार पटक क्र्यास भए पनि कुनै असार नपर्ने रहेछ । तर धादिङका किसान सँग रु ५ मा किनेर कालिमाटीमा रु ५० मा बेच्न पल्केको “मध्यम दलाल” अनी मलेसिया वा इन्डोनेसियाको पाल्म आयल नेपालमा प्याकिङ मात्रै गरेर भारतमा बेची अकुत कमाउने “एलिट दलाल” सँग निती बनाउनेको घाटी जोडीएको यो ब्यवस्थाको बजेटमा केही “डिपार्टिङ कृषि निती” को संकेत सम्म पनि आउनेमा सन्देह छ ।

राहत

यस महामारी सँगै बैश्विक रुपमा नितिगत, मौद्रिक र आर्थिक राहत स्वरुप कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २१% सम्मका कार्यक्रमहरु घोषणा भएका छन। नेपालले पनि कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३-५% आसपास हुने गरी राहत ल्याउला । राहतको केन्द्रिय सार “कोरोना पुर्वको आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध र आर्थिक प्रणालीलाई जसो तसो टिकाउ” भन्ने नै हुन्छ होला । सरकार, मालिक र श्रमिक सबैले आर्थिक भार ब्यहोरेर अघी बढौ, भन्दै बिभिन्न महसुल र भन्सार छुट, कर्जा ब्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकाकरण, बाहेक केही बर्ष ब्यापारीको हिसाब खाता नै नहेर्ने नितीको चर्चा सुनिन्छ ।

अब ब्यवहाँरमा हेरौ । श्रमिक, सरकार र मालिकले ३३% का दरले भार बिनियोजन गर्दा, श्रमिकले नियमित तलबको ६६% जती पाउने भयो । यसमा ३३% सरकारको र बाँकी ३३ % मालिकको हुने भयो । घुमाउरो पाराले वास्तवमा मालिकले पो सबै भन्दा धेरै ६६ % छुट पाउने देखियो । श्रमिकका निम्ती आपतकालिन अवस्थाका लागि भनेर मालिकले सामान्य समयमा बिमा जस्ता अतिरिक्त आर्थिक भार लिनै पर्ने ब्यवस्था छैन । तसर्थ सरकारले मालिकहरुको आर्थिक बर्गिकरण गर्दै, एलिट मालिकहरुका हकमा ६६ % तलब “मालिकहरुबाट मात्रै” तिराउने र सकिन्छ भने ३३ % सरकारले थपेर १०० % नै तलब श्रमिकलाई दिन सक्नुपर्छ । नत्र तिनै मालिकले एकातिर बिभिन्न महसुल र भन्सार छुट, कर्जा ब्याज किस्ता मिनाहा वा पुनर्तालिकाकरण जस्ता सुबिधा पनि पाउने अर्को तिर श्रमिकको ३३% तलब पनि लुट्न पाउने अवस्था पो देखिन्छ । यसलाई नवउदारबादले स्विकार्ला तर यो ठीक हो र ? अझ जसो तसो पाउने राहत पनि काम गरे पछी बल्ल पाउने अवस्था आयो भने त्यो झनै ठुलो शोषण हुन जान्छ ।

अब मालिकहरुको बर्गिकरण कसरी गर्ने, एलिट मालिक भनेर कसलाई भन्ने प्रश्न उठ्छ । हाम्रा लागी यी ती माथिका १० % नेपाली हुन् जसले तलका ४० % नेपालीको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति नियन्त्रण गरेका छन । यी ती ब्यान्क एक्जिक्युटिभहरु हुन् जसको तलब औसत नेपाली श्रमिकको तलब भन्दा १०० गुणा बढी छ । यी ती ५ % नेपाली हुन जसको आम्दानी गएको दशक कहिल्यै घटेन । यी ती ब्यक्ती हुन जसको एक बर्षको सम्पत्ति बृद्दिले नेपालको कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चको आधा भार निस्किन्छ भने औसत नेपालीलाई त्यती रकम कमाउन १००,००० बर्ष लाग्न सक्छ । सारमा यी ती ५-१० % सुपर एलिटको समुह हो जसको नियन्त्रणमा नेपाली अर्थतन्त्र छ र यिनिहरुले ब्यवस्थाको निती निर्माणमा प्रतक्ष प्रभाव राख्दछन । अब हेर्नु पर्ने चिज के हो भने – कम्युनिष्ट भनिएको सरकारले कुन बर्गबाट लिन्छ र कुन बर्गलाई दिन्छ।

बजेट श्रोत ब्यवस्थापन

बिगतका बर्षहरु हेर्दा र बिज्ञका कुरा सुन्दा लगभग कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४०-४५ % आसपास आयतनको बजेट तयार होला । राजस्वले नै कुल बजेटको दुई तिहाई नजिक जतीको भार बोक्ने, गत बर्षको मौज्दात रकम, बैदेशिक अनुदान, आन्तरिक र बाह्य कर्जा गरेर बजेटको बाँकी भार पुरा हुने गरी समिकरण बन्ला ।

अब ब्यवहाँरमा हेरौ । महामारीको बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिबिदी नहुँदा राजस्व घट्ने अनी महामारी रोकथाम र राहतले अतिरिक्त खर्च बढ्ने अवस्था छ । बैश्विक स्तरको महामारी भएको हुँदा अनुदान रकम अपेक्षा अनुसार आउन गार्हो छ । यस्तोमा करको दायरा र चुस्ती बढाउने अनी बाँकी नपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य कर्जा बाट पुर्ती होला ।

करको दाँयरा बढाएर राजस्व उठाउने नितीले, १२ करोडमा नवलपुर गैणाकोटको ६० विगाहा जमिन सहितको भृकुटी कागज कारखाना उछुटाउने गोल्छा समुहलाई छुदैन । रु २० मा बेचिने वाईवाई उत्पादन गर्न दुम्कौली वरपरको पर्यायवरणमा महँगो प्रभाव पार्ने र भ्याट बिलमा अर्बौ छली गर्ने चौधरी समुहलाई पनि छुदैन । अर्थात यसले छुन पर्ने बाहेक अरु सबैलाई छुने देखिन्छ। अब कर्जा हेरौ । लगभग ३१२ डलर प्रती ब्यक्ती हाम्रो राष्ट्रिय कर्जाको भार रहेछ । केही हप्ता अघी अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट २१४ मिलियन डलरको नयाँ कर्जा आएको छ भने थप कर्जाका निम्ती पहलहरु सुरु भैसकेका छन। सरकारले लिने कर्जा, राजस्व लगायतको एक हिस्सा भ्रष्ट्राचार हुँदैन भन्ने पारदर्शी आधार छैन, भर्खरै जर्मनीले यही प्रश्न गर्दै सहयोग कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। बाँकी रहेको रकमबाट औधोगिक राहतका नाममा ठुलो हिस्सा नितीगत रुपमै उपल्लो १० % सुपर एलिटको कोषमा पुग्ने देखिन्छ, किनभने निती बनाउने ठाउँमै तिनिहरुको उपस्थिती छ । बचेँको रकमले जे जती टाल टुल हुन्छ त्यही गर्ने होला । अर्थात शक्तिशालीलाई मर्न नदिने, शक्तीहिन बचेँ बचीहाले नत्र मर्छन । यसरी सुपर एलिटको नाफा नकाटी आउने बजेटले अन्तत कुनै न कुनै तरिकाले श्रमजिबी कै भाग खोस्ने पो देखियो त ।

यस बाहेक नेपालमा बेरुजु लगभग ७ खर्ब आसपास पुगेको रहेछ । यसको २५ % मात्रै पनि असुल हुँदा ठुलो श्रोत ब्यवस्थान हुन्छ तर त्यो कसैको रुचीको बिषय होइन । संसद र मन्त्रीसम्म भएका नामी कर्पोरेट घरना सहितले लगभग ७ अर्ब जती भ्याट बिल छली गरेको प्रमाणित नै भएको छ, यस बाहेक एनसेल, युटिएल, चुडामणी शर्मा, ललिता निवास, वाइड बडी , शान्ती मिसन, आयल निगम, जनमुक्ती सेनाको शिबिर, यती, ओम्नी लगायतको मुद्दाबाट भिमकाय रकम असुल गर्न सकिन्छ । अल्पकालिन रुपमा त सचिब देखी माथिल्लो तहका कर्माचारी, बहालवाला र भूतपूर्व विशिष्ट राजनीतिज्ञ लगायतको सेवा सुबिधा रकम प्रयोग गर्दा पनि ठुलै श्रोत ब्यवस्थापन हुन्छ, तर यस्तो हुँदैन। किन भने उत्तर आधुनिक नवसामन्त र दलाल पुजीपती बर्गको घाटी सत्तासँग जोडीएको छ ।

त्यस पछीको अर्थ संकलनको सजिलो बाटो भनेको – एमसिसी अनुदान पास गर्ने, कालो धनलाई कुनै न कुनै माध्यमबाट सेतो बनाउने निती ल्याउने, मनी लाउन्ड्रिङ्गमा आँखा चिम्लिने, नेपाली जनताको सम्पत्ति चोरेर अफसोर पुगेको सम्पत्ति भित्राउने, कमिसनको लोभमा युरेनियम लगायत खानि उत्खनन र प्रसोधन गर्न दिने जस्ता नितीगत निर्णयहरु हुन ।

अन्त्यमा,

सुबर्ण समसेर देखी नै चालु खर्चले दैनिकी धान्ने, कनिका झै बिकास खर्च छरेर भोट सुरक्षित पार्ने, खर्च हुन्न भन्ने ज्ञात हुँदाहुँदै पनि बडेमानको बजेट ल्याउने क्रम अनवरत जारी रहने देखियो । त्यस बाहेक दाताहरुसँग राम्रो सम्बध भएका, युएनका जागिरे, टपक्क टिपिएका अर्थमन्त्रीले कोरोना संकटले दिएको “नवसामन्त र दलाल पुजिपती बर्गबाट डिपार्ट हुँदै ठुलो लिप लिने अवसर” लाई पुरानै ब्यवस्थाको कुभिन्डोमा खुट्टा टेकाउने, कर्जा दातालाई रिझाउने अनी कर्पोरेट र सुपर एलिटहरुलाई अझै बलियो बनाउन पो प्रयोग गर्ने हुन कि भन्ने भयो । अर्थात “जो संग पैसा र पैसा राख्ने “बुजेट” छ उसैको रक्षा गर्ने”, अनी “कोरोनाकालमा देखिएको सफा आकाश र सगरमाथा, प्रदुषणले छोप्ने बिकास बोक्ने” बजेट, धेरैका लागि ताराबाजी लै लै पो हुने होला ।