लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सरकारद्वारा पारित
निशान छाप पनि संशोधन हुने, जसका निम्ती संविधान संशोधन गर्नुपर्ने
जेठ ५, काठमाडौं ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा पारित गरेको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार सोमबार काठमाडौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नक्सा पारित गरेको हो । नेपाल सरकारको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको हो ।
डा. युवराज खतिवडाका अनुसार यस नक्साले ‘उत्तरी पूर्व र पश्चिमी नक्साहरुसहित राजनीतिक र प्रशासनीक प्रवन्ध पनि समेटेको छ । यो नक्सा अब नेपालको सबै विसिमका प्रशासनीक प्रवन्धहरुमा लागू गर्ने गरी अगाडि बढाइने छ । यो नक्सा बमोजिम नै हाम्रा निसान छापहरु र सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्सा, पाठ्यपुस्तक र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा अध्यावधिक हुनेछन । संसदमा नयाँ स्वीकृत नक्साबारे सरकारले जानकारी दिने तयारी गरेको छ । साथै अब निशान छाप पनि संशोधन हुने भएको छ जसका निम्ती संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । सरकारले आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको भने छैन यद्दपी बिभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा नेपालको नयाँ नक्सा देखिएका छन ।
गत बर्ष २ नोभेम्बर २०१९ मा जम्मु काश्मिर बिवादमाझ भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, कलापानी र लिपुलेक लगायतको नेपाली क्षेत्रलाई भारत भित्र देखाएको थियो । लगत्तै नेपाल भित्र र बिदेशमा रहेका नेपालीले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए भने, नेपालका संसदीय समितिहरुले नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिएका थिए ।
यस अघी नागरिकस्तरबाट गठित सिमा बचाउ अभियानका अभियान्ताहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको वास्तबिक नक्सा सार्वजनिक गरेका थिए भने नेपाल सरकारलाई तत्काल नक्सा सार्वजनिक गर्न सुझाब सहितको दबाब कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन ।








