भारत द्वारा नेपाली भूमि अतिक्रमण: कथित राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको अन्तरसम्बन्ध

भारत सरकारले त्यहांको संवैधानिक प्रावधानको (धारा ३७०) अनुसार जम्मू तथा कश्मीर राज्यलाई प्रदान गर्दै आएको विशेषाधिकारको (५ अगस्त, २०१९ मा) खारेजी गरेको करिब तीन महिना पछि आएर आफ्नो देशको नयां राजनीतिक नक्साङ्कन गरेर सार्वजनिकरुपमा प्रकाशमा ल्याएकोछ। उक्त नयां नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा समेतको भू-भाग (३७२ वर्ग किलोमीटर) समावेश गरेर बनाईएकोछ। यसरी भारतीय सत्ताले आफ्नो विस्तारवादी नीति र मिचाहा प्रवृत्तिलाई फेरि एक पटक नाङ्गोरुपमा उदाङ्ग पारेकोछ। भारतीय सत्ताले अहिले गरेको यस्तो हर्कत कुनै नौलो परिघटना नभएर पुनरावृत्ति मात्र भएको हो। त्यसको शुरुवात सुगौलि सन्धि (सन १८१६) देखि भएको थियो र अहिले सम्म कायम रहेकोछ। भारत सरकारको त्यस प्रकारको कार्यको छिमेकी पाकिस्तानले बिरोध गरिसकेकोछ। नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरु र जनस्तर बाट समेत व्यापक बिरोध आएपछि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले मुख खोल्न बाध्य भएका छन।

नेपालको बर्तमान सीमाको (आकार) नेपाल सरकार र तत्कालिन बृटिश-भारत सरकारको बिचमा २ डिसेम्बर, १८१५ मा हस्ताक्षरित र 4 मार्च, १८१६ मा स्वीकृत भएको सुगौलि सन्धि मार्फत कायम हुन हुन गएको हो। त्यस बाहेक नेपाल र भारतको बिचमा सीमा सम्बन्धि व्यबस्थित किसिमले सन्धि/सम्झौता भएको छैन। तर बृटिश अधिपत्य बाट मुक्त भए पश्चात नेपाल र भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल र भारत बिच ३१ जुलाई, १९५० मा सम्पन्न भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ को प्रावधान अनुसार त्यस भन्दा पहिले भारतको तर्फ बाट बृटिश सरकार र नेपाल सरकार बिच भए गरेका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिहरुलाई खारेज गरिएकोछ। (बर्तमानमा समेत सन १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि जनवरी २०१६ मा नेपाल र भारतको प्रवुद्ध व्यक्ति समुह (एमिनन्ट पर्सन्स ग्रुप) गठन भै उक्त समुहले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि भारतकै कारण अलपत्र अवस्थामा रहेकोछ।) त्यस अनुसार नेपालको सीमा सुगौलि सन्धि भन्दा अगडि कै अबस्था सम्म कायम हुनु पर्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ।

नेपाल संग सीमा जोडीएका निकटतम छिमेकी राष्ट्र वा देशहरु दुईवटा (चीन र भारत) मात्र रहेकाछन। ती मध्य चीन संग एकातर्फ (उत्तर) मात्र सीमा जोडिएको छ भने भारत संग तीनतर्फ (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण) मा सीमा जोडिएकोछ। यी दुई छिमेकीहरु मध्ये चीन संग २१ मार्च, १९६० मा दुई देश बिच सिमा सम्बन्धि सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो र पछि ५ अक्टूबर, १९६१ मा अनुमोदन भएको थियो। नेपाल र चीन बिचको १,४१४ किलोमीटर सिमा लाई सिमाङ्कन वैज्ञानिक ढंगले नियमन गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो। अहिले नेपाल र चीनको बिचमा उल्लेखनीयरुपमा सीमा विवाद रहेको छैन। तर चीनले पनि भारत सित मिलेर नेपालको सहमति बिना नै भारत संग दुई देश बिच व्यापार प्रवर्धनका लागि नाथुला, किङ्गला/लिपुलेक भञज्याङ र शिपकिला लाई समावेश गरि १५ मे, २०१५ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो जुन कुरो उक्त वक्तव्यको बुंदा नं. २८ मा उल्लेख गरिएकोछ। यसरी उत्तरी छिमेकी चिनले पनि नेपालको भौगोलिक अखण्डता प्रति कमजोरी देखाएकोछ। भारतले भने सन १९६२ देखि नै विगत (५७ बर्ष सम्म) देखि कालापानीमा आफ्नो सैन्य शिविर कायम गरेर कब्जा जमाईरहेकोछ। किनभने उस्ले कालापानी लाई रणनैतिक विन्दुकारुपमा लिएको छ र आफ्नो पकड कायमै राख्ने मनसाय प्रष्टै देखाउंदै आएको थियो।

नेपाल र भारतको बिचमा अधिकाशं भाग भौगोलिकरुपले सुगम रहेको १,७५८ किलोमीटर लामो खुला सीमा कायम छ। समथर तराई, पहाडी र हिमाली भूभाग भएर फैलिएको उक्त सीमा क्षेत्रको वैज्ञानिक ढंगले सीमाङ्कन र नियमन हुन नसकेका कारणले गर्दा त्यस अन्तर्गत ५४ भन्दा बढी स्थानहरु विवादित रहेकाछन। त्यस्तै कालापानी सम्बन्घि विवादलाई समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि सन २०१४ मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिव संलग्न रहेको सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन भएको थियो। तर भारतीय पक्षले हददर्जाको अधैर्यता र गैरजवाफदेहिता प्रदर्शन गरेर एकतर्फि ढंगले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरा लाई आफ्नो भू-भागमा गाभेर नक्सा तयार पार्ने काम गरिसकेको छ। जबकि तत्कालिन जोनल अफिसर तथा जनगणना अधिकृत भैरव रिसाल ले वि. सं. २०१८ मा नेपाली भूमि भएकै कारणले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरामा पुगेर जनगणना गरेर आएको बताईसकेका छन। सुगौलि सन्धिले पनि त्यहिनै सीमा कायम गरेको थियो।

निकटम छिमेकी हुनुको वाबजुद पनि नेपालको भारत सितको सम्बन्ध ऐतिहासिक रुपले नै असहज र असमान प्रकृतिको रहंदै आएकोछ। त्यो कुरा दुई देशको सीमा विवादको विषय संग मात्र सीमित रहेको छैन बरु अन्य कैयौं असमान सन्धि/सम्झौतहरु संग समेत जोडिएका छन। अहिले सम्म नेपालको राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका सबै पक्ष र तत्वहरुले आफ्नो सत्ता र निहित स्वार्थ रक्षा र उदेश्य पूर्तिका लागि भारतीय सत्ता र शासक वर्गको चाकरी र दलाली गर्नमा प्रतिस्पर्धा नै गर्दै आएकाछन। जङ्ग बहादुर राणाले बृटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी विरुद्ध उठेको सिपाही बिद्रोह (सन १८५७-५८) दबाउन आफै सेना लिएर लखनउ लुटमा सामेल भएर गुण लगाएका थिए। राजा त्रिभुवनले २००८ साल असोज ७ गते भारतीय नागरिक (उत्तर प्रदेशका गृह सचिव) गोविन्दनारायण लाई दरबारको सेक्रेटरी नै नियुक्त गरेका थिए। राजा महेन्द्रले निरङ्कुश तानाशाही पञ्चायती व्यबस्था लाई भारतीय सत्ता र शासक वर्गको समर्थन प्राप्त गर्न कालापानीमा (सन १९६२) भारतीय सैनिक क्याम्प राख्न दिएका थिए। नेपाली कङ्ग्रेसले कोसी (२५ अप्रैल,१९५४), गण्डक (सन १९५९) हुंदै टनकपुर सम्झौता (डिसेम्बर १९९१) गरेको थियो। तत्कालिन नेकपा (एमाले) ले समग्र महाकाली प्याकेजको सम्झौता (सन १९९६) गरेको थियो र त्यसको प्रखर वकालतकर्ता बर्तमान प्रधानमन्त्रि के. पी. ओलि नै थिए साथै उन्ले नेपाल लाई प्रचुर मात्रामा फाईदा हुने बताएका थिए। तत्कालिन एनेकपा (माओवादी) ले माथिल्लो कर्णाली (सन २००८) सम्झौता गरेको थियो। त्यसप्रकारको राष्ट्रघाति एवं जनघाति कार्य गर्ने क्रम आज पर्यन्त कायमैछ। त्यसैले भारतलाई उस्को विस्तारवादी महत्वकांक्षा पूरा गर्न र नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता एवं अखण्डता प्रति हेपाहा एवं मिचाहा नीति र प्रवृत्ति अपनाउन भरपुर योगदान र पुठ दिने नेपाली शासक वर्गहरु नै हुन भन्ने कुरो छर्लङ्गै छ। अत: भारतीय विस्तारवाद द्वारा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतको नेपाली भू-भागमा सीमा अतिक्रमण गरि भारतमा गाभ्ने जुन हर्कत गरेकोछ त्यसका पछाडिको कारक तत्वकारुपमा भारतीय विस्तारवादी शासक र नेपालका कथित राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रघाती शासकहरुको बिचको अन्तरसंबन्धले काम गरेको कुरा सुस्पष्ट रहेकोछ र देखिएकोछ।

अहिले राजनीतिकरुपले विभाजित भएर रहेका देश/राष्ट्र/राज्यहरु वास्तवमा मानव श्रृजित कृत्रिम विषय भएता पनि ती मानव समाज विकास क्रममा उत्पन्न भएका जटिल ऐतिहासिक संरचनाहरु हुन। देश/राष्ट्र/राज्यहरु बिचको सीमा विवादले त्यहांका जनताहरुका साथै राजनीतिलाई समेत विभाजित गर्दछ। त्यसैले देशहरु बिचको सीमाको मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशिल बिषय हो र त्यसले तनाव र विवाद तर्फ अग्रसर बनाउंछ। त्यति मात्र होईन सीमा विवादका कारणले देशहरुका बिचमा वैमनश्यता बढाएर युद्धको अवस्था उत्पन्न गराउन सक्दछ र गराएकोछ। त्यसतो अवस्थाको श्रृजना हुनु भनेको ध्वंसात्मक स्थितिलाई निम्त्याउनु हो। सबैभन्दा उत्तम निकास भनेको सम्बन्धित पक्षहरुका बिचमा सम्वाद र वार्ताको बाटो हो। नेपाल र भारत बिचको असमान सामरिक सामर्थ्यको परिप्रेक्ष्यमा द्वन्द नभएर कुटनीतिक एवं राजनीतिक पहल नै सर्वोत्तम विकल्प हो। सम्वाद र वार्ताको लागि आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न मध्यस्थ कर्ताको आवश्यकता समेत अपेक्षित हुन्छ। त्यसको लागि दुवै पक्षलाई मान्य हुने तेस्रो पक्षलाई संलग्न बनाउन सकिन्छ।

देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रीय स्वाधीनता र भारतीय पक्ष द्वारा गरिएको सीमा अतिक्रम लगायतका विषयलाई लिएर गत वर्ष ७ फाल्गुण, २०७६ देखि १५ दिन लामो मेची-महाकाली राष्ट्रीय जनजागरण अभियान चलाएको थियो। त्यो अभियानको दौरानमा भारत द्वारा प्रकाशित गरीएको र नेपाल सरकारले निर्लज्ज ढंगले प्रयोग गर्दै आएको नेपालको नक्कलि नक्साको बारेमा व्यापकरुपमा सचेत गराउनु र प्रयाप्तरुपमा भण्डाफोर गर्ने काम भएको थियो । त्यतिखेर पाखण्डि राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेको राज्य सत्ताले देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालले राष्ट्रीय स्वाधिनताको पक्षमा उठाएको त्यो बुलन्द आवाजलाई नजरअन्दाज र वेवास्ता गरेको थियो। त्यसैगरि त्यो भन्दा अगाडी लिपुलेक लाई व्यापारिक नाका बनाउने चीन र भारतको संयुक्त वक्तव्यको बिरोध गरेर भारतीय र चीनियां दुतावासमा विरोध-पत्र दिएको थियो। आज भारतीय विस्तारवादले पुन: घाटी अठ्याउन आएपछि नक्कली राष्ट्रवादको ढ्वाङ फुकेर राष्ट्रघाति कुकृत्य गर्ने सबैखाले तत्वहरु निस्सासिए जस्तो गरेर उच्छ्वाश फालेकाछन। तीनिहरले विगत र बर्तमानमा गरेका गम्भिर प्रकारकारका राष्ट्रघाती एवं जनघाति कार्यको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ। अब यसप्रकारको संगिन घडीमा सम्पूर्ण सच्चा राष्ट्रवादी, जनवादी, संधीय जनगणतन्त्रवादी शक्ति र संगठनहरु एकजुट भएर राष्ट्रीय स्वाधिनताको रक्षा एवं भारतीय विस्तारवाद द्वारा हड्पेको भू-भागको फिर्ताको लागि निर्णायक संघर्षको दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ।

 (परि थापाको फेसबुक बाट सभार)