किन राज्यले नागरिकलाई फरक-फरक व्यवहार गर्छ ?

हामी सबै नेपाली नागरिक यहि नेपाली भूमिमा उस्तै प्रकियाले देशको विभिन्न भूगोलमा जन्म लियौ। जन्मसिद्द नेपाली नागरिक भएपछि नेपाल भन्ने देशमा कर्म गर्ने, जिन्दगी काट्ने, राज्यलाई आफ्नो तबरले सेवा गर्ने अधिकार र कर्तब्य बिस्वब्यापी मान्यता अनुरुप स्वयमसिद्ध नै हो। यसमा राज्यको कुनै निगाहा गर्नु पर्ने नै छैन। महान शाहीद र कुख्यात देश द्रोहीबाहेक कसले राज्यलाई कति योगदान गर्यो भन्ने कुराको नापतौल गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन। राज्य सत्ता चलाउनेले सबैले भत्ता खाएरै काम गरेका हुन, जागिर गर्नेले पनि तलब भत्ता खाएरै राष्ट्र सेवा गरेका हुन, ब्यापारी उद्योगीले पनि नाफा कमाएरै देश सेवा गरेका छन, धार्मिक गुरु र समाजसेवीले पनि आफ्नो पेट पालेरै सेवा/धर्म गरेका छन। यसै गरी गरिब किसानले पनि उब्जनी गरेर अन्यलाई खाद्यान्न खुवाएर पुण्य कर्म गरेकै छन। को ठुलो को सानो, को महान को निरिह ? सबै बराबर हो। तर नेपाल भन्ने राज्यले नेपाली नागरिक प्रति गर्ने व्यवहार सधै विभेदपूर्ण किन हुन्छ ? धेरै व्यवस्था परिबर्तनका क्रान्ति/संघर्ष भए तथाकथित परिवर्तन आए होलान।  नेपाल भन्ने राज्यको व्यवहारमा भने कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन। उदाहरण कति वटा दिनु र ! हरेक पलपल-घण्टाघण्टा-दिनदिनै नागरिकबीच विभेद पूर्ण क्रियाकलाप भैरहेकै छन। पहुच हुने तथाकथित माथिल्लो दर्जाका नागरिकलाई राज्य सत्ताले बिशेष व्यवस्था गर्दछ भने, निमुखा बर्गले भने मन अमिलो बनाई टुलुटुलु हेर्नु, सुन्नु र कल्पना गर्नु बाहेक केहि गर्न सक्दैनन।

झुप्रोमा बस्ने बुढो माइला दाइले पैसाको आभावमा माइली भाउजुको उपचार गर्न नसकेर सदाको लागि जीवनसंगिनी गुमाउदै गर्दा पुर्व विशिष्ट भनाउदाहरुको लागि एयर एम्बुलेन्स तयार हुन्छ अनी विदेशमा उपचार हुन्छ। सानो दाग देखियो वा कोतारियो भने राज्यकोषबाट खर्च गरेर सिंगापुर र जापानका अस्पातालमा उपचार गरिन्छ। तर दुर दराजका निमुखा साधारण नेपाली नागरिकहरु भने औषधि अभाव र अस्पताल नदेखी मर्छन। सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक गाडी दुर्घटना भएर दर्जनौ अकालमा मारिदा राज्यलाई त्यो ठुलो घटना हो जस्तै लाग्दैन। तर यहाँ एउटा टुइनअटर जहाज दुर्घटना भयो भने दुर्घटनाको कारण र क्षतिपुर्तिको लागि समती नै सिफारिश हुन्छ ।

द्वन्दको समयमा कति गरिवहरुले सन्तान गुमाए/बेपत्ता भए तर तिनीहरुले राज्य बाट के पाए ? पाए त केवल खुमबहादुर खड्का जस्ता पहुचवालाले द्वन्द पिडितको राहतका नाममा बिस देखि पचास लाख सम्म पनि पाए। चीनको वुहानमा रहेका विधार्थीलाई लिन राज्यकोषको खर्चमा जहाज पुग्यो। तर फित्ता छिनेको चप्पल उनेर झोला र पोको बोकेर घर फर्कने गरिवको उद्दार गर्दैन यो राज्य। सयौ मजदुर नेपालीको शव खाडीका बिभिन्न देशमा अलपत्र छ तर नेपाली सेनाका मृतकको शव लिनको लागि चार्टर्ड जहाज सुडान पुग्छ। राज्यको नजरमा सरकारको कर्मचारी, विशिष्ट, नेता र गरिव मजदुर/किसान एकै किन हुदैन ?

नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी गरिव र मजदुरको होइन रहेछ। यो त माफिया र ठेकेदारको पार्टी रहेछ। मजुदुर नेता भनिएका पात्र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुदा मजदुरले सायद विजय उत्सव नै मनाएका थिए होलान। लकडाउनका बेला काठमाडौंबाट मानिसहरु बालबच्चा बोकेर पैदल हिँडेका दर्दनाक तस्वीर सामाजिक सञ्जाल भाइरल छन। गृहमन्त्रीले या त यी तस्वीर हेरेकै छैनन्, वा हेरे पनि उनमा कुनै संवेदना पलाएको छैन। वा, संवेदना पलाएर पनि कुनै निर्णय लिने ह्याउ आएको छैन। चैत ८ र ९ गते राजधानीबाट मानिसहरु हतार–हतार गाउँतिर लागे। तर, छोटो समयमा सबै जान भ्याएनन। यसवीचमा यातायात व्यवसायीले यात्रुहरुलाई घर पठाउन केही दिन समय मागेका थिए, तर श्रवण क्षमता कमजोर रहेको गृहमन्त्रालय ले सुनेन। आज भोक सहन नसकेर, दिनमा हिड्न नपाएर हप्तादिनको पैदल यात्रा रातमा गर्दैछन। मजदुर, किसान लगायत हिडेर घर जादै गरेका सुत्केरी, बिरामी सबै कोरोनाले भन्दा अघी भोकले मर्ने अवस्था छ। तर क्रान्तिकारी नेताहरु टेलिभिजनमा झुल्किएर भाषण पढ्ने अनी बिहान बेलुका खाने मेनु रुल बनाउने काममा ब्यस्त छन। यो भन्दा ठुलो निर्लज्जता के हुन्छ ? यस्तो पनि कम्युनिष्ट हुन्छ ?

राज्यलाई योगदान कसले गर्यो गरेन भन्ने कुरा त अघि नै ब्याख्या भयो। हामी गरिव देशका नागरिक धेरै सुबिधा नाखोजौला तर राज्य संग भएका सुबिधामा त सबै नागरिकको बराबर हक लाग्ने होइन र ?

किन राज्यले नेपाली नागरिकलाई फरक-फरक व्यवहार गर्दछ ? कि अब वास्तबिक सर्वहाँरा जनताले सत्ता पल्टाउने बेला आएको हो ?

(धुर्कोट-६, गुल्मीका बासिन्दा भण्डारी कृषि वैज्ञानिक हुन)